केन्द्रीय कर्मचारियो के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन को मंजूरी दे है। जो साल 2026 तक लागू हो जायेगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि 7वा वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था। इसकी सिफारिशें 2026 तक लागू रहेगी

इसके अलावा उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाईजेशन (ISRO) के रॉकेट लॉन्चिंग सेक्टर में तीसरा लॉन्च पद बनाया जाएगा जिसका 3985 करोड रुपए खर्च आएगा इस फैसले से न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी यहां से चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन लॉन्च किए जाएंगे

सरकार ने ₹800000 सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान दिया जाएगा 4.25 लाख तक का वार्षिक आय वाले छात्र को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान दिया जा रहा है

इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेक्टर के 22 लाख से अधिक छात्र पहुंचेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कहा गया कि इस योजना का लक्ष्य मेधावी छात्रों सहायता प्रदान करना है ताकि उनकी पढ़ाई में पैसा बाधा न बने

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना क्या है

10 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज में 3% छूट मिलेगी। किसे मिलेगा फायदा जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए तक है और जो किसी और सरकारी स्कॉलरशिप या स्कीम का लाभ नहीं ले रहे हैं। बजट और लाभार्थी 2024-25 से 2030-31 तक के लिए 3,600 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इससे 7 लाख नए छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है।