8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लेटेस्ट अपडेट, सरकार की तरफ से खुद आया ये संदेश! जानिए क्या था संकेत
8th Pay Commission Latest News: 7वां वेतन आयोग लागू हुए करीब 8 साल हो चुके हैं। यह 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये और अधिकतम 2.5 लाख रुपये तय की गई थी।
8वां वेतन आयोग ताजा खबर: केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर 8वें वेतन आयोग पर लंबे समय से चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि सरकार अगला वेतन आयोग कब लाएगी और कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी करेगी। इस पर सरकार की तरफ से लोकसभा में एक अहम बयान आया है (पंकज चौधरी का लोकसभा बयान), जिसने इन चर्चाओं को नई दिशा दे दी है।
8th pay commission पर सरकार का रुख
3 दिसंबर 2024 को लोकसभा में लिखित सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि फिलहाल सरकार के पास 8वां वेतन आयोग (8वां वेतन आयोग कार्यान्वयन अपडेट) लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के वेतन और भत्ते 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार तय किए जा रहे हैं और अभी तक किसी अगले वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं बनाई गई है। सरकार के इस बयान से उन सभी खबरों और अटकलों पर विराम लग गया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि 8वां वेतन आयोग जल्द ही गठित किया जा सकता है।
7वें वेतन आयोग के बाद क्या है स्थिति?
7वें वेतन आयोग को लागू हुए लगभग 8 साल पूरे हो चुके हैं. यह 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये और अधिकतम 2.5 लाख रुपये तय की गई थी. हालांकि, बढ़ती महंगाई और जीवन स्तर को देखते हुए कर्मचारी संगठन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार की तरफ से दिए गए इस बयान ने साफ कर दिया है कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।
क्या कहते हैं कर्मचारी संगठन?
कई कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाया है. उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें अब पर्याप्त नहीं हैं. इसके अलावा, वे यह भी चाहते हैं कि सैलरी रिवीजन का फॉर्मूला बदला जाए, ताकि कर्मचारियों को हर 10 साल के बजाय 5 साल में सैलरी रिवीजन का फायदा मिल सके.
क्या कहती है सरकार का बयान?
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि मौजूदा समय में किसी नए वेतन आयोग का गठन करना उसकी प्राथमिकता में नहीं है. सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों के जरिए राहत दी जा रही है.
महंगाई भत्ता (डीए) ही एकमात्र उम्मीद
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) के जरिए सैलरी में राहत दी जाती है। सरकार हर छह महीने में डीए में संशोधन करती है, जिससे उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 53% पर है और अगले साल जनवरी 2025 में इसे बढ़ाकर 56% किया जा सकता है। महंगाई भत्ते से कर्मचारियों को महंगाई की मार से राहत मिलती है, लेकिन 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें अभी भी अधूरी हैं।
क्या 8वें वेतन आयोग की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई है?
हालांकि सरकार ने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं रखा है, लेकिन आने वाले समय में स्थिति बदल सकती है। अगर कर्मचारी संगठन दबाव बनाए रखते हैं और अर्थव्यवस्था की हालत में सुधार होता है, तो 8वें वेतन आयोग पर विचार किया जा सकता है।
